![](https://1.bp.blogspot.com/-0XPbh0ylXak/X2oRhiVXDkI/AAAAAAAAALs/KUy8G5sLL00YjEQAfiNo073p6DT0I-tlACLcBGAsYHQ/s320/pmpl.jpg)
रयत विद्यार्थी परिषद यांनी मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहुन, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका अंतर्गत विविध मंजूर कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी केली आहे.
सध्याच्या कोविड संकटामुळे महाराष्ट्र शासन यांनी आर्थिक पातळीवर काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्या अनुषंगाने उपलब्ध निधीमध्ये, केंद्र पुरस्कृत योजना व राज्य हिस्सा, तसेच मानधन/वेतन/नियुक्ती वेतन/ पोषण आहार संबंधित योजना इत्यादींचा प्राधान्याने समावेश व्हावा असा शासकीय निर्णय आहे. शासन निर्णय क्र. अर्थ सं-2020/ प्र.क्र.65/65/अर्थ-3 आदेशानुसार “सर्व विभागांनी पुढील आदेशा पर्यत कोणतेही बांधकाम हाती घेऊ नये [तांत्रीक मान्यता ,प्रशासकीय मान्यता, निविदा, कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत] ज्या अधिका-यांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे प्राधिकार आहेत त्याना निदेशित करण्यात येते की चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यात येऊ नयेत. मात्र कार्यारंभ आदेश दिलेली व सुरू असलेली कामे चालु राहतील. याच आदेशतील परि.4 नुसार “या वित्तीय वर्षात कार्य कार्यक्रमांर्गत कोणत्याही नविन योजनांवर खर्च करण्यात येवु नये.यामधे मार्च २०२० पर्यंत मंत्रीमंडळानी मान्यता दिलेल्या तसेच नविन लेखाशीर्ष घेण्यात आलेल्या योजनानाही हे बंधन लागू राहिल.तसेच नविन योजना प्रस्तावित सुध्दा करु नयेत आदेश आहेत.
असे असतानासुद्धा पालिका आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका यांनी या निर्णयाच्या विरोधात आणि स्थानिक नगरसेवक, स्थानिक आमदारांच्या दबावाखाली पाणीपुरवठा,जलनिस्सारण,विदयुत व पर्यावरण तसेच स्थापत्य विभागाकडील नवीन कामांची यादी जोडुन पिंपरी चिंचवड मनपा येथील विविध कामांना शासनाची मान्यता मिळण्यासाठी पाठपुरावा केल्याचे आढळते. त्यानुसार नगर विकास अंतर्गत १६८२ कोटी ६६ लाख ८८ हजार ६१३ रुपयांची विविध कामांना महाराष्ट्र शासनाने सहमती दर्शवली आहे.
तरी सदर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महाराष्ट्रला आर्थिक संकटातून वाचवावे अशी मागणी रयत विद्यार्थी परिषद यांनी मा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, मा.मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, मा.अर्थमंत्री अजितदादा पवार, मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, मा.विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस यांना पत्रामध्ये केली आहे. अन्यथा या विरोधात रयत विद्यार्थी परिषद मोठ्या संख्येने कायदेशीर कृती करेल असा इशारा परिषदेचे अध्यक्ष सुर्यकांत सरवदे, सचिव रविराज काळे, ओमकार भोईर, खजिनदार ऋषीकेश कानवटे, हर्षद बनसोडे व सदस्य अजय चव्हाण, सुरज जमदाडे संकेत भिगवणकर यांनी दिला आहे.
आणखी बातम्या
मराठा आरक्षण संदर्भात भा.ज.पा.शिष्टमंडळाची खा.छत्रपती संभाजीमहाराज ह्यांच्या सोबत चर्चा.
मराठा समाजातील विद्यार्थी तसेच युवकांना दिलासा ! राज्य शासनाचे काही महत्त्वाचे निर्णय.