अभिनेत्री कंगना रनौतच्या वांद्र्यातील कार्यालयाच्या अतिक्रमण तोडफोड प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फटकारले. कंगनाच्या इमारती वर केलेली कारवाई बेकायदेशीर ठरवत, बीएमसीने पाठवलेली नोटीसही अवैध ठरवली.
           कंगना रनौतच्या मुंबईतील कार्यालयावर ९ सप्टेंबरला मुंबई महापालिकेने कारवाई केली होती याविरुद्ध कंगनाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर कोर्टाने कारवाईस स्थगिती देण्याचे आदेश दिले, आणि पालिकेला आपले म्हणणे मांडण्याच्या सूचना दिल्या. या पार्श्वभूमीवर कंगनाने आधी आपल्या ऑफिसला राम मंदिराची उपमा देत बीएमसीची तुलना बाबराशी केली, नंतर तिने मुंबईची तुलना थेट पाकव्याप्त काश्मीरशी करत लोकशाहीची हत्या झाल्याचा घणाघात केला होता.
           आज हायकोर्टात सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्या कंगना रनौतने सोशल मीडियावर मत व्यक्त करताना काळजी घ्यावी असे मत कोर्टाने व्यक्त केले. तसेच तिने केलेल्या ट्विट किंवा वक्तव्यांवर हायकोर्ट सहमत नाही. मात्र एखाद्या व्यक्तीने कितीही अयोग्य मतं व्यक्त केली, तरी शासन पूर्वग्रह ठेवून अशा व्यक्तींवर कारवाई करू शकत नाही, असंही सुनावलं.
           याचिकाकर्त्याच्या नुकसान भरपाईच्या दाव्या बाबत पुढील निरीक्षण नोंदवताना कोर्टाने सांगितले कि,कंगनाची वास्तू नवी नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई कायद्यास धरून नाही. महापालिकेने 7 आणि 9 सप्टेंबर रोजी ज्या नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं. तसेच हायकोर्टाने मूल्यांकन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली असून, त्यांना कंगनाच्या नुकसानभरपाईचा मूल्यांकन अहवाल मार्च 2021 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
           हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर कंगनानं ट्विट करत आपल्या भावनां व्यक्त केल्या तिने लिहले. “जेव्हा एखादी व्यक्ती सरकारच्याविरोधात उभी राहते आणि जिंकते, तेव्हा तो त्या व्यक्तीचा विजय नसतो, तर लोकशाहीचा विजय असतो, ज्यांनी मला धैर्य दिले, त्या प्रत्येकाचे आभार आणि ज्यांनी माझ्या तुटलेल्या स्वप्नांची चेष्टा केली त्यांचेही आभार. तुम्ही खलनायकाची भूमिका निभावली म्हणून मी हिरो ठरले”