अॅॅड. प्रियंका देठे ( BSL,LL.B, LLM.)
           या कायद्याचे वैशिष्टय़ असे म्हणता येईल की, दोन भिन्नधर्मिय व्यक्तींना विवाहबद्ध होण्यासाठी धर्म न बदलता रजिस्टर पद्धतीने लग्न करता येते. लग्न होण्यासाठी जसे वधूचे वय १८ व वराचे वय २१ पूर्ण असावे, त्यांचे पूर्वी लग्न झालेले नसावे, असेल तर घटस्फोट असावा किंवा पहिला जोडीदार मृत असावा, ई. अटी कायद्याने बंधनकारक आहेत. या विवाह कायद्यांतर्गत विवाह करण्यासाठी एक महिना अगोदर विवाह इच्छुकांनी विवाह प्रबंधकाच्या कार्यालयात रीतसर नोटीस द्यावी लागते.
           प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या धर्मरूढीनुसार विवाह कायदे लागू होतात. उदा. हिंदूंना हिंदू विवाह कायदा, मुसलमानांना मुस्लिम विवाह कायदा, पारशी समाजासाठी पारशी विवाह कायदा अशाप्रकारे ‘ज्यांच्या-त्यांच्या धर्मानुसार, रूढीपरंपरेनुसार विधीयुक्त विवाह साजरे केले जातात. परंतु काही दाम्पत्य धार्मिक विधी न करता रजिस्ट्रेशन पद्धतीने म्हणजेच ‘कोर्ट मॅरेज’ विवाह करतात अशा विवाह करण्याच्या पद्धती आहेत. परंतु आणखी एक अशीच पद्धत कायद्याने दिली आहे. ती ‘विशेष विवाह कायदा, १९५४.’ वरील प्रत्येक धर्मातील विवाह पद्धती असताना ही एक कशाला असा प्रश्न येणे स्वाभाविकच आहे, परंतु असा कायदा सरकारला करावा लागला तो यासाठी की, दोन वेगवेगळ्या धर्माच्या व्यक्ती प्रेमसंबंधातून एकत्र येऊन विवाह करण्यास इच्छूक असतात असे दाम्पत्य धार्मिक विधीप्रमाणे किंवा रीतीरिवाजाप्रमाणे विवाह न करता विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह प्रबंधकासमोर रजिस्टरवर स्वाक्ष-या करून विवाहबद्ध होता येते. तसेच आणखी जे दाम्पत्य या पद्धतीने विवाह करतात, कारण घरच्यांचा विरोध असतो किवा लग्नावर खर्च नको असतो.
          यात विवाह इच्छुकांनी विवाह प्रबंधकाच्या कार्यालयात रीतसर नोटीस द्यावी लागते. त्यानंतर विवाह प्रबंधक विवाह पुस्तिकेत नोंद करून त्याची नोटीस कार्यालयात सर्वाना दिसेल अशा ठिकाणी लावतात, याचाच अर्थ हे दाम्पत्य विवाहबद्ध होत आहे, याची माहिती प्रसिद्ध होते. सदर विवाहास कोणाची हरकत असेल तर तीस दिवसांच्या आत लेखी हरकत नोंदवू शकतो. कोणाचीच काही हरकत नसेल तर एक महिन्यानंतर विवाह होतो. परंतु हरकत असेल तर नकार मिळतो, मग संबंधित व्यक्ती जिल्हा न्यायालयात दाद मागू शकते. असा विवाह हा विवाह प्रबंधकाच्या साक्षीने त्याच्या कार्यालयात किंवा वाजवी फी भरून अन्य ठिकाणी जाऊन तो विवाह झाला, असे दर्शवितो. म्हणजेच त्याच्या समक्ष स्वाक्ष-या होणे गरजेचे आहे.
           या विवाहाला नातेवाईक, समाज कोणी लागत नसून तीन सक्षम साक्षीदार योग्य त्या कागदपत्रांसहित लागतात. त्यांच्याही सह्या महत्त्वाच्या असतात. या अटी शर्ती पूर्ण झाल्या म्हणजे विवाह संपन्न असे समजले जाते. मात्र या कायद्याखालील तरतुदी पाळल्या गेल्या नाहीत तर तुरुंगवास किंवा दंड होऊ शकतो. अशा प्रकारे लग्न झाले आणि उणिवा निघाल्या, त्यांना घटस्फोट घ्यावा असे वाटले तर तसा अर्ज करू शकतात. मात्र लग्नाला एक वर्ष पूर्ण होणे आवश्यक आहे. अशा दाम्पत्यांना घटस्फोट, पोटगी इ. कायद्याप्रमाणेच मिळविण्याचा हक्क अबाधित आहे. विशेष म्हणजे असे भिन्नधर्मिय दाम्पत्य लग्नबद्ध होऊ इच्छित असतील तर मात्र या कायद्याने ते विवाहबद्ध होऊ शकतात.