सध्या सुरू असलेल्या खरीप विपणन हंगाम (KMS) २०२०-२१, मध्ये सरकार शेतकऱ्यांकडून २०२०-२१ या वर्षातील खरीप पिकांची खरेदी सध्या अस्तित्वात असलेल्या आधारभूत किंमत योजनांनुसार करत आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश ओदिशा आणि महाराष्ट्र या धान उत्पादक राज्ये व केंद्रशासिक प्रदेशात खरीप विपणन हंगाम २०२०-२१ मधील धान खरेदी व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत. या राज्यांमध्ये २७.११.२०२० पर्यंत ३१३.२५ लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाले. गेल्या वर्षी याच काळापर्यंत २६४.३२ लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाले होते. यंदा धान खरेदीमध्ये १८.५१ टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. एकूण ३१३.२५ लाख मेट्रिक टन धान खरेदीपैकी एकट्या पंजाबमध्ये २०२.७० लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाले आहे. हे प्रमाण एकूण धान खरेदीच्या ६४.७१ टक्के आहे.किमान आधारभूत किंमतीवर झालेल्या एकूण ५९१४२.०८ कोटी रुपयांच्या खरेदीचा लाभ २८.९५ लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांनुसार, केंद्र सरकारने तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राज्यस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना २०२० च्या हंगामात, ४५.२४ लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची मूल्य समर्थन (PSS) योजनेनुसार खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ या राज्यांतून १.२३ लाख मेट्रिक टन खोबरे (बारमाही पीक) खरेदीसही मंजुरी देण्यात आली आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांच्या मूल्य समर्थन योजनेनुसार खरेदीचे प्रस्ताव पाठवले तर ते त्वरीत मान्य करण्यात येतील. या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून २०२०-२०२१ च्या आधिसूचीत किमान आधारभूत मुल्यांनुसार नियोजित हंगामात करण्यात येईल. जर या पिकांचे बाजारभाव हे किमान आधारभूत मुल्यानुसारच्या किंमतीपेक्षा कमी झाले तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांमार्फत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या पिकांची खरेदी करण्यात येईल. २७.११.२०२० पर्यंत नोडल संस्थांमार्फत सरकारने ९५३१८.५० मेट्रीक टन मूग, उडीद, भूईमूग शेंगा आणि सोयाबीनची ५१३.६२ कोटी रूपयांची खरेदी केली असून त्याचा तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा व राजस्थानमधील ५४८९१ शेतकऱ्यांना लाभ झाला. २७.११.२०२० पर्यंत कर्नाटक आणि तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किंमतीनुसार ५२.४० कोटी रुपयांचे ५०८९ मेट्रीक टन खोबरे (बारमाही पीक) खरेदी केले याचा ३९६१ शेतकऱ्यांना लाभ झाला. सध्या खोबरे आणि उडीद यांचा भाव यांचे उत्पादन घेणाऱ्या राज्यात किमान आधारभूत किंमतीच्या तुलनेत अधिक आहे. किमान आधारभूत किमतीवर आधारित कपास पिकाची खरेदी पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा, आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये सुरू आहे. २७.११.२०२० पर्यंत २७६२८२४ कापसाच्या गासड्याची ८१२७.८३ कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली. याचा लाभ ५५६०८१ शेतकऱ्यांना झाला. अशी महिती केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने दिली आहे. |