 |
| राज्य सरकारने राज्यातील साखर कामगारांच्या पगार वाढीचा निर्णय घेणार्‍या त्रिपक्षीय समितीची घोषणा करून, साखर कामगारांच्या विविध प्रश्‍नावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ व महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाच्या वतीने सोमवार दि.30 नोव्हेंबर पासून घोषणा केलेल्या राज्यव्यापी बेमुदत संप मागे घेण्यात आला असल्याची माहिती प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, महासंघाचे सहसचिव आनंदराव वायकर यांनी पुणे येथे पत्रकार भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यातील साखर कामगारांच्या पगारवाढीसह इतर प्रश्‍न प्रलंबीत असल्याने, संघटनेने बेमुदत संपाचा इशारा दिला होता. राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने हा संप मागे घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या सहकार व कामगार खात्याने राज्यातील साखर कामगारांच्या पगारवाढीचा निर्णय घेण्यासाठी १९ महिने प्रलंबित असलेली त्रिपक्षीय समिती गठित केली आहे. या सरकारच्या निर्णयाचे संघटनेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले. राज्यातील साखर व जोड धंद्यातील कामगार यांच्या वेतनवाढीच्या त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेली होती. दोन्ही संघटनांनी समिती गठीत करण्याची नोटीस तसेच विविध मागण्यांचा मसुदा सरकार व संबंधितांना फेब्रुवारी २०१९ मध्ये दिला होता. त्यानंतर आम्ही तत्कालीन मुख्यमंत्री सहकार मंत्री कामगार मंत्री व साखर संघाच्या अध्यक्षांना सातत्याने पत्रे दिलेली होती. मात्र फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे २० ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यातील ५० हजार साखर कामगारांचा पुणे येथील साखर आयुक्तांच्या कार्यालयावर इशारा मोर्चा नेला होता. राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर नव्या महाविकास आघाडीचे सहकारमंत्री यांच्यापुढे सदर प्रश्‍न मांडण्यात आला. दरम्यान अवकाळी पावसाचा संकट राज्यावर आले होते. तेही साखर कामगारांनी समजून घेतले. या सरकारनेही त्रिपक्षीय समिती गठित करणे व साखर कामगारांचे प्रश्‍न सोडविण्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नसल्याने नाईलाजाने सांगली येथील 6 नोव्हेंबर रोजी प्रतिनिधी मंडळाच्या जनरल कौन्सिलचे बैठकीमध्ये राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला होता. या घोषणेनंतर राज्य सरकारने १२ नोव्हेंबर रोजी साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखाना प्रतिनिधी कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी तसेच साखर आयुक्त व कामगार आयुक्त अशी एकूण साधारण ३१ सदस्यांची त्रिपक्षीय समिती गठित केली आहे. या समितीचे सचिव रविराज इळवे आहेत. या सरकारने साखर कामगारांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी चर्चा करण्याची भूमिकाही घेतली असल्याने सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत करून हा संप मागे घेत असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले आहे. यावेळी प्रतिनिधी मंडळाचे कार्याध्यक्ष अविनाश आपटे, राऊसाहेब पाटील, रावसाहेब भोसले, महासंघाचे अध्यक्ष पी.के. मुडे, सरचिटणीस सुभाष काकुस्ते, खजिनदार व्ही.एम. पतंगराव, कार्याध्यक्ष शिवाजीराव औटी, उपाध्यक्ष शिवाजी कोठवळ, बी.जी. काटे, सहचिटणीस सत्यवान शिखरे, रामदास राहणे, भाऊसाहेब ऐखंडे, बापुराव नागवडे, शरद नेहे, व्दारकादास दिलवाले, युवराज रणवरे, डी.बी. मोहिते, अशोक बिराजदार, नितीन बेनकर, सचिव राजेंद्र तावरे, सयाजी कदम, प्रदीप शिंदे, कैलास कावळे, संजय मोरबाळे, तसेच आदि उपस्थित होते. |