आज दि. ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली यात पुढील निर्णय घेण्यात आले.

           पर्यटन विभाग
          
          राज्यात हॉस्पिटॅलिटी म्हणजेच आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी निर्णय पर्यटन विभागाने घेतला असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे आदरातिथ्य उद्योग सुरू करण्यासाठी ७० परवानग्यांऐवजी आता १० परवानग्या तसेच ९ स्वयं प्रमाणपत्रे लागतील.
           परवानग्या, परवाने यांच्या संख्या लक्षणीयरीत्या कमी केल्यामुळे व्यवसाय सुलभता येऊन या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर गती मिळेल तसेच गुंतवणूक आकर्षित होऊन रोजगारही वाढणार आहे. व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी फक्त १० परवानग्या/परवाने/ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि ९ स्वयं प्रमाणपत्रे लागू करण्यात येतील.
          जेथे कायद्याने कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही अशा सर्व परवानग्या/परवाने/ना-हरकत प्रमाणपत्रांचा वैधता कालावधी निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षाचा राहील. या सेवा “महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम २०१५” च्या कक्षेत आणण्यात येतील.
          आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी अधिक व्यवसाय सुलभता निर्माण होण्याकरीता “एक खिडकी योजना” अंतर्गत एकाच ऑनलाईन अर्जाव्दारे परवानग्या देण्याबाबतची कार्यवाही पर्यटन विभागामार्फत करण्यात येईल.

           ऊर्जा विभाग
          
          राज्यातील कृषी पंप अर्जदारांसाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना राबविण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून रुपये २२४८कोटी (३४६ दशलक्ष युएस डॉलर) इतके कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
          दि. ३१ मार्च, २०१८ अखेर पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असलेल्या राज्यातील सर्व कृषीपंप अर्जदारांकरिता उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेसोबत विहित नमुन्यात केंद्र शासन / राज्य शासन व महावितरण कंपनीमार्फत अनुषंगिक करार करण्यात येणार आहेत.

        महिला व बाल विकास विभाग
          
          नव तेजस्विनी-महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) कडून घेण्यात येणारे दीर्घ मुदतीचे कर्ज १.२५% व्याज दर व 0.७५% सेवा शुल्क‍, कर्जाच्या परत फेडीसाठी ५ वर्ष अधिस्थगन कालावधी (Moratorium Period) आणि कर्जाची परतफेड ही कार्यक्रम पुर्ण झाल्यानंतर ५ वर्षानंतर सुरु होवून २० वर्षापर्यंत करण्यात येईल असा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
          “नव तेजस्विनी-महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” सन २०१८-१९ ते सन २०२३-२४ या सहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये राबविण्याचे माविमने प्रस्तावित केले असून सदर कार्यक्रम राबविण्याकरिता एकूण ५२८.५५ कोटी एवढया रक्‍कमेच्या अंदाजपत्रकास २०१८ मध्ये मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. तथापि, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) व आयफॅड ने प्रत्यक्षात प्रस्ताव तयार केल्यानंतर आयफॅड सहाय्याची एकूण रक्कम $५१.४० मिलियन इतकी येत असून, त्यापैकी $३८ मिलियन कर्ज रक्कम सद्य:स्थितीत व उर्वरीत कर्ज रक्कम $१२ मिलियन आयफॅड कडून प्रकल्प कालावधीत अदा करण्यात येईल, व याव्यतिरिक्त $१.४० मिलियन इतकी रक्कम आयफॅड कडून ग्रँट रुपाने प्रकल्पामध्ये मिळेल. तसेच या प्रकल्पात शासनाचा हिस्साही प्रत्यक्षात प्रस्ताव तयार केल्यावर $२९.२ मिलियन येत असल्याने एकूण प्रकल्प किंमत $८०.६० मिलियन (अंदाजे ५२३.०० कोटी) इतकी होत आहे. त्यानुसार खालील प्रमाणे निधी उपलब्ध करावयाचा आहे.
          आयफॅड :- ३३४.१० कोटी
          महाराष्‍ट्र शासन :- १८८.८८ कोटी
          वित्त मंत्रालयाच्या संदेशानुसार आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी सहाय्यित “नव तेजस्विनी- महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” राबविण्यासाठी घेण्यात येणारे कर्ज व त्यावरील व्याज तसेच परतफेडीच्या कालावधीमध्ये होणाऱ्या बदलास मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
          १)”नव तेजस्विनी- महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” किंमतीत झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने $८१.४६ मिलियन (५२८.५५ कोटी) ऐवजी $८०.६० मिलियन (५२३ कोटी) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.
          २)दि.१.१.२०१८ पासून भारत “आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी” च्या मार्केट रेट या श्रेणीत येत असल्याने या प्रकल्पास मिळणारे कर्ज हे ब्लेंड टर्मवर आधारित ऐवजी मार्केट रेट म्हणजे सर्वसाधारण अटींसह बाजारभावानुसार घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
          ३)या कर्जाच्या परतफेडीसाठी ०५ वर्षे अधिस्थगन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कर्जाची परतफेड सुरु होऊन ती २० वर्षापर्यंत होणार असल्याचे यापूर्वी निश्चित करण्यात आले होते. त्याऐवजी सुधारित अटी व शर्तीनुसार कर्जाची परतफेड पहिल्या ३ वर्षाच्या ग्रेस कालावधी नंतर पुढील १५ वर्षामध्ये करावी लागणार असून पहिल्या ३ वर्षाच्या ग्रेस कालावधी मध्ये केवळ व्याजाची परतफेड करावी लागणार असल्याने, अधिस्थगन कालावधी व कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी यामध्ये होणाऱ्या बदलास मान्यता देण्यात आली.

           वैद्यकीय शिक्षण विभाग
          
          महाराष्‍ट्र आरोग्‍य विज्ञान विद्यापीठातील कुलगुरु व प्र-कुलगुरु या पदांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक येथिल शासनामार्फत निर्माण केलेल्या (२८ संवर्गातील १४२ पदे) पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्याबाबत यापूर्वीच निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील कुलगुरु व प्र-कुलगुरु या पदांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने कुलगुरु हे अध्यापकीय पद असल्यामुळे त्यांचा वेतनस्तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे लागू करणे प्रस्तावित होते. तसेच, प्र-कुलगुरु पदास विद्यापीठ अनुदान आयोगाप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगात ॲकडेमीक लेवल-१४ याप्रमाणे वेतन संरचना लागू करण्यासंबंधी प्रस्तावित होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने या पदावरील व्यक्तींसाठी सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणीतील फरकाची थकबाकी व वेतनापोटी आवश्यक वार्षिक आवर्ती रक्कम मंजूर करून खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

           कामगार संहितांबाबत सादरीकरण
          
          केंद्र सरकारने २९ कामगार कायद्यातील तरतुदी एकत्र करून तयार केलेल्या वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता अशा ४ संहिता तयार केल्या असून त्यांना राष्ट्रपतींची संमती प्राप्त झाली आहे. मात्र, यांच्या अंमलबजावणीची तारीख अद्याप जाहीर झाली नाही.या संहितांमधील नव्या तरतुदींची माहिती देणारे तुलनात्मक सादरीकरण आज सचिव, कामगार विनिता सिंघल यांनी मंत्रिमंडळासमोर केले.

           शाळा उघडण्याबाबत
          
          राज्यातील शाळा वाढत्या कोविड प्रादुर्भावामुळे 15 ऑक्टोबरपासून सुरु न करता दिवाळीनंतर सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा अशी चर्चा मंत्रिमंडळ बैठकीत झाली. गेल्या काही महिन्यांपासून ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले आहे याबाबत आढावा घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज शालेय शिक्षण विभागाला दिले