केंद्र सरकारने नुकतेच संमत केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी देखील चर्चा करण्यात येणार असून त्याआधारे योग्य त्या सुधारणांचा मसूदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
          दि. ३० सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासित किंमत आणि सेवा करार कायदा, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा यांचे सादरीकरण करण्यात आले तसेच खालील निर्णय घेण्यात आले.

सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ
          कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३१ मार्च २०२१ पर्यंत घेण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
           राज्यात कोरोनाच्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांना निवडणूक, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, लेखापरिक्षण तसेच पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ याबाबतीत कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील विविध कलमात देखील सुधारणा करण्यात येतील.
           महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम २७ मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा कायद्याप्रमाणे ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत घेणे शक्य नाही. यामुळे संस्थांमधील सभासद अक्रियाशील होवून भविष्यात संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणूकीत मतदार यादीतून वगळले जावून, मतदानापासून वंचित राहू शकतात. ही बाब टाळण्यासाठी कलम २७ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच कलम ७५ मध्ये सुधारणा करुन सहकारी संस्थांना वार्षिक सर्व साधारण सभा घेण्यासाठी, ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुतदवाढ देण्यात आली आहे.
           कलम ८१ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक संस्थेला वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून ४ महिन्यांच्या कालावधीत आपले लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्याच्या कोरोनाच्या उद्रेकामुळे दिलेल्या मुदतीत लेखापरिक्षण अहवाल सादर करणे शक्य नसल्याने लेखापरिक्षण अहवाल ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत सादर करण्याच्या कालावधीत वाढ करण्यासाठी कलम ८१ मध्ये कलमात सुधारणा करण्यात आली.
           तसेच, कलम १५४ बी चे पोटकलम १९ मध्ये समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा व पदाधिकारी यांचा कार्यकाल नव्याने अस्तित्वात आलेल्या पहिल्या समितीच्या बैठकीच्या दिनांकापासून ५ वर्षांचा असेल अशी तरतूद आहे. मात्र सध्याच्या कोरोनाच्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमध्ये व शासनाच्या निर्देशाच्या अनुषंगाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या ही निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या असल्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेच्या विद्यमान समितीने नवीन निवडून येणारे संचालक मंडळ गठीत होईपर्यंत त्यांचे कामकाज करण्यासाठी या कलमात सुधारणा करण्यात आली आहे.

वृक्ष संरक्षण व जतनासंदर्भात विषयक कायद्याचे नियमन आता पर्यावरण विभागामार्फत
           वृक्ष संरक्षण व जतनासंदर्भात विषयक कायद्याचे नियमन आता नगरविकास विभागाऐवजी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत करण्यास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
           वातावरणीय बदलाच्या दृष्टीने पर्यावरण विभागातर्फे कृती आराखडा विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येत असून यामध्ये वृक्ष लागवड, अस्तित्वातील वृक्षांचे जतन व संगोपन हे मुख्य उद्दीष्ट आहे. त्यामुळेच सदरील महत्त्वाच्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

वृंदावन चॅरिटेबल ट्रस्टच्या भाडेपट्ट्याचे सुधारीत दराने नूतनीकरण
           प्रसिद्ध बासरीवादक हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या वृंदावन चॅरिटेबल ट्रस्टला देण्यात आलेल्या अंधेरी येथील ८०० चौ.मी शासकीय जमिनीच्या सुधारीत दराने भाडेपट्ट्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या संस्थेस २ फेब्रुवारी १९९१ पासून १ फेब्रुवारी २०२१ अशा तीस वर्षाच्या कालावधीसाठी सवलतीच्या दराने म्हणजेच १९७६ च्या जमिनीच्या किंमतीच्या दोन टक्के दराने वार्षिक भुईभाडे आकारुन वसूल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठास शेती महामंडळाची शेतजमीन
           महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मालकीची मालेगाव तालुक्यातील मौजे काष्टी येथील २५० हेक्टर शेतजमीन राहूरीच्या महात्मा फुले कृषि विद्यापीठांतर्गत कृषि विज्ञान संकुल स्थापन करण्याकरिता हस्तांतरीत करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
           या जमिनीची किंमत १४ कोटी ८ लाख ८२ हजार ३२० इतकी असून ही रक्कम शेती महामंडळाने राज्य शासनाकडून घेतलेल्या व्याजाच्या रक्कमेतून वजा करण्यात येईल.

संगमनेरमधील २ शाळांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे २० टक्के अनुदान
           संगमनेरमधील २ शाळांना सरसकट २० टक्के अनुदान देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने हे अनुदान १ नोव्हेंबर २०१६ पासून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
           अंजुमन प्राथमिक स्कुल संगमनेर व सह्याद्री प्राथमिक विद्यामंदिर संगमनेर या दोन शाळांमधील एकूण ८ पदांना हे २० टक्के अनुदान देण्यात येईल.
           याअनुषंगाने या शाळांना जून २०१२ ते ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत नियमबाह्यरित्या क्षेत्रीय स्तरावरुन अनुदान वितरीत करण्यात आले होते. सदर शाळांना शासनस्तरावरुन अनुदान मंजूर झालेले नाही ही बाब निदर्शनास आल्यावर या दोन्ही शाळांचे अनुदान बंद करण्यात आले होते. या विरुद्ध उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेण्यात आली होती.
           या नियमबाह्य वेतन अनुदान प्रकरणी अनियमितता करणाऱ्या संबधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत.

आरे वृक्षतोड: आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
           गेल्या वर्षी आरे येथे मेट्रोसाठी कापण्यात येणारी वृक्षतोड थांबविण्याकरिता आंदोलन केलेल्या आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावी अशी विनंती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच इतर सदस्यांनी देखील याला अनुमोदन दिले. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे गुन्हे लगेच मागे घेण्याची कार्यवाही करावी असे निर्देश गृह विभागास दिले.