आघाडी सरकारला सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकवता आलं नाही, अशी टीका चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली. आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी याविषयी मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा युती सरकारने आरक्षण दिले. आरक्षण काही महिन्यांसाठी टिकलं पण नंतर स्थगिती मिळाली. यानंतर युती सरकारमध्ये कायमस्वरूपी मराठा आरक्षण टिकण्यासाठीचे प्रयत्न केले. आम्ही शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले. मात्र आघाडीला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवता आलं नाही.
आम्ही सरकारला सांगत होतो की जरा गांभीर्याने या प्रकरणाकडे लक्ष द्या. पण यांना ते काही जमलं नाही. सरकारने स्थगिती घेऊन स्वतःवर कुऱ्हाड मारून घेतली. दहा टक्के आर्थिक आरक्षण खंडपीठाकडे गेलं पण स्थगिती नाही, तामिळनाडूत आरक्षणाला स्थगिती नाही. मग आपल्या सरकारला हे का नाही जमलं? उद्धव ठाकरे किंवा शरद पवार यांपैकी कुणी या विषयाकडे लक्ष का दिले नाही? आम्ही स्वस्त बसणार नाही. या सरकारला आरक्षण टिकवता आले नाही, अशी टीका चंद्रकांतदादा पाटलांनी केली. महाविकास आघाडीची मानसिकताचही होती की आरक्षण टिकू नये, त्यामुळे त्यांनी कोणताही प्रयत्न आरक्षण टिकविण्यासाठी केला नाही. आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यामुळे मराठा समाजाच्या युवकांचे भवितव्य अंधारले आहे, याचा आम्ही निषेध करतो असेही चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले.
बात “हरामखोरीची”निघाली तर मग “डांबराने” लिहीले जाईल असे मुंबईकरांना बरेच आठवेल!
सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाच्या बाबत सुनावणी सुरू आहे. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने मराठा समाजातील उमेदवारांना २०२०-२१ मध्ये नोकरी आणि शिक्षणातील प्रवेशांमध्ये आता याचा लाभ मिळणार नाही.