राज्य सरकारने करोना काळात रुग्णाच्या ज्या आर. टी. पी. सी. आर. टेस्ट करण्यासाठी खाजगी लॅबला जादा दर ठरून दिल्या मुळे सामन्य जनतेला २४० कोटी रुपयाचा फटका बसलेला असून, राज्य सरकारने त्याची भरपाई करावी. अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते मा. प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
           आर. टी. पी. सी. आर. टेस्ट करण्यासाठी एच एल एल लाईफ केअर लिमिटेड ही केंद्र शासनाची अधिकृत कंपनीने 7 जुलै रोजी १७०० रुपये हा टेस्ट करण्यासाठीचा रेट दिला होता त्यावेळी खाजगी लॅब ला २२०० रुपये दर ठरवुन दिला होता. परत १९ ऑगस्ट रोजी तीच कंपनी ७९६ रुपये दराने टेस्ट करून देण्यास तयार होती त्यावेळी सरकारने सरासरी २०५० रुपये हा दर ठरवुन दिला. हा दरामधील फरक लक्षात घेता साधारणपणे २४० कोटी रुपयाचा भुर्दंड हा जनतेच्या खिशावर पडला आहे. आर टी पी सी आर टेस्ट करण्यासाठी एच एल एल लाईफ केअर लिमिटेड ही केंद्र शासनाची अधिकृत कंपनी केरळ किंवा इतर राज्यांमध्ये सेवा पुरवत असून महाराष्ट्र राज्यामध्ये पण त्यांचा बराच विस्तार आहे तरी पण सरकारने याचा विचार न करता जादा दराची परवानगी खाजगी लॅबला दिल्या मुळे सामन्य जनतेला २४० कोटी रुपयाचा फटका बसलेला असून राज्य सरकारने त्याची भरपाई करावी. तसेच या प्रकारची चौकशी करावी. अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते मा. प्रवीण दरेकर यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत मध्ये केली.