सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योगांसाठी उद्योग आधाराच्या ऐवजी नव्याेने उद्यम नोंदणी करावी लागणार आहे. दिनांक 1 जूलैपासुन ही नोंदणी सुरू झाली असून, त्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2021 आहे. या काळात प्रत्ये‍क सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा मोठ्या उद्योगांना या अंतर्गत ऑनलाईन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. दिनांक 1 एप्रिल 2021 रोजी सर्व उद्योग आधार रद्द होणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष गवळी यांनी दिली आहे.
           एमएसएमई मंत्रालयाने उद्योगांचे वर्गीकरण आणि नोंदणीसाठी मार्गदर्शक तत्वे प्रसिध्द् केली असून, त्याआची अंमलबजावणी दिनांक 01 जुलैपासून सुरू करण्यात आली आहे. आता उद्यमांची ऑनलाईन नोंदणी केली जाणार आहे. जीएसटी क्रमांक, आधार नंबर आणि पॅन कार्ड असेल तर उद्यमची नोंदणी घरबसल्या् करता येणार आहे. त्यासाठी कुठलेही शुल्क आकारण्यायत येणार नाही. एका जीएसटी क्रमांकावर एकाच उद्यमांची नोंदणी करता येणार आहे. खोटी माहिती भरली जाऊ नये यासाठी उद्यम नोंदणी प्रक्रिया पूर्णतः आयकर आणि जीएसटी प्रणालीशी जोडण्यात आली आहे. हा पूर्णपणे पेपरलेस उपक्रम आहे. जिल्हा पातळीवर उद्योजकांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याेची जबाबदारी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे सोपविण्यात आली आहे. चॅ‍म्पियन्सी प्रणालीद्वारे उद्योजकांना नोंदणी आणि त्यारनंतरच्या ही सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत.
           अहमदनगर जिल्ह्या मध्ये प्राप्त अभिलेख्यानुसार एकुण 40 हजार 813 घटकांनी उद्योग आधार नोंदणी घेतलेली आहे. यापूर्वी उद्योग आधार नोंदणी करतांना भरलेल्या माहितीची प्रत्यक्ष पडताळणी करणारी यंत्रणा नव्हती. मात्र, आता कारखाना व मशिनरीची माहिती देतांना त्यााबरोबर मागील वर्षाचे आयकर विवरणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे. या माध्यमातुन गेल्याावर्षी संबंधित कारखाना व मशिनरीची सत्यता पडताळणी येऊ शकेल.
           उद्योग आधाराऐवजी आता उद्यम नोंदणी प्रत्येक उद्योगासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. उद्योगांनी ती 31 मार्चच्यां आत करून घेणे आवश्यक आहे. तरी जिल्ह्याातील पात्र घटकांनी या सूचनेची नोंद घेऊन आपल्या घटकांची उद्यम नोंदणी दिनांक 31 मार्च 2021 पुर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

आणखी बातम्या

महानगरपालिका क्षेत्रात अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांची आरोग्य तपासणी करा

राज्य सरकारने राज्यातील सामान्य जनतेचे २४० कोटी रुपये परत द्यावे.

करोनाचा धसका, पुरोहित मंडळाने घेतला ‘हा’ निर्णय.

महाराष्ट्र जमीन महसूल 1971 मध्ये सुधारणाबाबत हरकती आणि सूचना नोंदवण्याचे आवाहन