पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मे २०२० रोजी कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे भारतात उद्भवलेल्या परिस्थितीशी लढा देण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांचे- जीडीपीच्या १०% समतुल्य विशेष आर्थिक आणि सर्वसमावेशक पॅकेज जाहीर केले होते. पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १३ मे २०२० ते १७ मे २०२० या काळात पत्रकार परिषदेत आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा तपशील सांगितला होता. अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाद्वारे सुरु असलेल्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेज योजनांच्या अंमलबजावणीची आतापर्यंतची प्रगती खालीलप्रमाणे आहे.
           1) नाबार्डमार्फत ३०००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आपत्कालीन कार्यकारी भांडवल निधी – २८ ऑगस्ट २०२० रोजी २५००० कोटी रुपये जारी करण्यात आले. उर्वरित ५००० कोटी रुपये विशेष तरलता सुविधेअंतर्गत (एसएलएफ) आरबीआयने लहान एनबीएफसी आणि एनबीएफसी-एमएफआयसाठी नाबार्डला दिले आहेत. नाबार्ड लवकरच कार्यान्वित मार्गदर्शक सूचनांना अंतिम रूप देत आहे. त्याशिवाय, अनिर्देशित एनबीएफसी/एमएफआय यांना सावकाराकडून पत मिळण्यास मदत करण्यासाठी नाबार्डने दोन संस्था आणि बँकांच्या सहकार्याने संरचित वित्त आणि आंशिक हमी योजना देखील सुरु केली आहे. रेटिंग नसलेल्या अशा दोन संस्था आणि बँकांसह ही यंत्रणा कार्य करेल ज्यामुळे अशा लहान एमएफआयकडे पत पात्रतेसाठी ५-६ पट वाढ होईल. एकदा या योजनेसाठी सर्व राखीव ५०० कोटी रुपये उपयोजित झाल्यावर त्या लहान एनबीएफसी / एमएफआयद्वारे २५०० ते रू. ३००० कोटी रुपयांच्या पत बाबत परिकल्पना केली आहे. दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत विशेषत: महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा खूप महत्वपूर्ण बदल ठरणार आहे.
           2) एनबीएफसी, एचएफसी आणि एमएफआय यांना एमएसएमई आणि व्यक्तींना नवीन कर्ज देण्यासाठी ४५००० कोटी रुपयांची आंशिक पत हमी योजना – २८ ऑगस्ट २०२० रोजी बँकांनी २५०५५.५ कोटी रुपयांच्या पोर्टफोलियो खरेदिला मंजुरी दिली असून सध्या अतिरिक्त ४३६७ कोटी रुपयांच्या मान्यता / वाटाघाटी सुरू आहेत.
           3) एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआयसाठी ३०००० कोटींच्या विशेष तरलता योजनेचीही चांगली प्रगती झाली आहे- या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एसबीव्हीएपीला एसपीव्ही स्थापण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. ही योजना १ जुलै, २०२० रोजी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सुरू करण्यात आली. त्याच दिवशी आरबीआयनेही एनबीएफसी आणि एचएफसीला या योजनेचे परिपत्रक जारी केले. ११ सप्टेंबर, २०२० रोजी, १०५९० कोटी रुपयांच्या ३७ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. ७८३.५ कोटी रुपयांचे सहा अर्ज विचाराधीन आहेत.
           4) एमएसएमईसह व्यवसायांसाठी ३ लाख कोटी तारण मुक्त स्वयंचलित कर्ज – व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी थकीत कर्जाच्या रकमेवर सवलतीच्या दरात थकीत कर्जाच्या २०% अतिरिक्त कार्यशील भांडवली वित्त प्रदान केले जाईल. २५ कोटी रुपयांपर्यंतची थकीत आणि १०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या उद्योगांना देखील ही सुविधा उपलब्ध आहे. उद्योगांना स्वतःची कोणतीही हमी किंवा तारण सुविधा देण्याची गरज नाही. याची १००% हमी हि सरकारची असेल. २० मे २०२० रोजी मंत्रिमंडळाची मंजूरी घेतल्यानंतर वित्तीय सेवा विभागाने २३ मे २०२० रोजी या योजनेसाठी कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आणि २६ मे २०२० रोजी याची आपत्कालीन पत हमी योजना (ईसीएलजीएस) निधी म्हणून नोंदणी केली. ४ ऑगस्ट २०२० रोजी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करून यात व्यवसायासाठी वैयक्तिक कर्जे समाविष्ट करणे, कर्जाची थकबाकी मर्यादा ५० कोटी रुपये आणि वार्षिक उलाढाल मर्यादा २५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. १० सप्टेंबर २०२० रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आणि खाजगी क्षेत्रातील २३ बँकांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, ४२०१५७६ कर्जदारांना अतिरिक्त १६३२२६.४९ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहेत. १० सप्टेंबर २०२० रोजी २५०१९९९ कर्जदारांना ११८१३८.६४ कोटी रुपये वितरित केले आहेत.
           5) प्राप्तीकर परतावा – १ एप्रिल २०२० ते ८ सप्टेंबर २०२० या कालावधीत २७.५५ लाखाहून अधिक करदात्यांना १०१३०८ कोटी रुपयांचा परतावा देण्यात आला आहे. २५८३५०७ प्रकरणांमध्ये ३०७६८ कोटी रुपयांचा आयकर परतावा देण्यात आला असून १७११५५ प्रकरणांमध्ये ७०५४० कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट कर परतावा जारी करण्यात आला आहे. सर्व थकीत प्रकरणातील ५० कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट कर परतावा जारी करण्यात आला आहे. इतर परतावा प्रक्रिया जारी आहे.