मार्च 2024 च्या अखेरपर्यंत जनऔषधि केंद्रांची संख्या 10,500 पर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून, यामध्ये देशातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश राहील. तसेच सर्व दुकानांमध्ये औषधांचे वास्तविक-वेळेत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी आयटी-सक्षम लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळी व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. अशी महिती आज केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी दिली.
          केंद्रीय मंत्री महिती देताना म्हणाले, नागरिकांना, विशेषतः गरीबांना परवडणाऱ्या दराने दर्जेदार औषधे उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने मार्च 2024 च्या अखेर पर्यंत प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रांची (पीएमबीजेके) संख्या 10,500 पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या ब्युरो ऑफ फार्मा पी एस यु ऑफ इंडिया या औषध विभागांतर्गत सार्वजनिक उपक्रमाद्वारे ही केंद्रे उभारण्यात येत आहेत.यासह देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जनौषधि केंन्द्रे असतील. यामुळे देशातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यात लोकांपर्यंत परवडणारी औषधे सहज पोहोचवता येतील. आत्ता 15 सप्टेंबर 2020 पर्यंत देशातली कार्यरत केंद्रांची संख्या 6603 झाली आहे.
          मार्च ते जून, 2020, या महिन्यात, कोविड महामारी लॉकडाउनमुळे आणि त्यानंतर केंद्रीय व प्रादेशिक गोदामांमधून किरकोळ दुकानांमध्ये औषधांच्या पुरवठ्यात थोडा अडथळा तसेच एपीआय आणि इतर कच्च्या मालाची कमतरता यामुळे अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन आणि विस्तार योजनेच्या अनुषंगाने सर्व दुकानांमध्ये औषधांचे वास्तविक-वेळेत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी माहिती तंत्रज्ञान-सक्षम वाहतूक आणि पुरवठा-साखळी प्रणालीची स्थापना करण्याबाबत विचार सुरु आहे.सध्या गुरुग्राम, चेन्नई, बंगळुरू आणि गुवाहाटी येथे जनौषधि केंद्रांची चार गोदामे कार्यरत आहेत. तसेच पश्चिम आणि मध्य भारतात आणखी दोन गोदामे उघडण्याचे नियोजन आहे. या व्यतिरिक्त, पुरवठा साखळी व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वितरकांची नियुक्तीही विचाराधीन आहे.
          2020-21 ते 2024- 25 या कालावधीत 490 कोटी रुपये तरतुदीसह, पीएमबीजेपी योजनेने दर्जेदार औषधांच्या किंमती लक्षणीयरीत्या कमी केल्या आहेत आणि बहुतांश लोकांना विशेषत: गरीब लोकांना उपलब्ध करुन देत आहे.