केंद्र सरकारने 14 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार कांदा निर्यातीस बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होण्याचा धोका संभवतो. ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी बाजारातील कांद्याचा पुरवठा सुरळीत व भाव आटोक्यात राहणे आवश्यक आहे मात्र या निर्णयाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे . गरज पडल्यास केंद्र सरकारने नाफेडच्या मार्फत खरेदी केलेल्या एक लाख क्विंटल कांदा बाजारात आणून किमती स्थिर कराव्यात मात्र कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय तातडीने रद्द करावा अशी आग्रही मागणी खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी दिल्ली येथे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन केली.
          केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यांनी याबाबत सकारात्मक विचार करून दोन दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांना दिले आहे. निवेदनात खासदार डॉक्टर विखे पाटील यांनी महाराष्ट्रातील शेतकरी आधीच कोरोना आणि अतिवृष्टीच्या संकटातून मुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडे गेल्या मार्च,एप्रिल महिन्यामध्ये उत्पादित केलेला उन्हाळी कांदा हाच एक आशेचा किरण उरला असून कांदा निर्यात बंदीचा निर्णयाचा फटका या शेतकऱ्यांना बसेल याकडे केंद्रीय मंत्र्यांचे लक्ष वेधले .
           विशेषत: उत्तर महाराष्ट्रातील अहमदनगर, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये विक्रमी कांदा उत्पादन झालेले असून कांद शिल्लक आहे.कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय तातडीने रद्द केला तर या शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळू शकतील याकडे मंत्री महोदय यांचे लक्ष वेधले. निर्यात बंदीची कुऱ्हाड कोसळल्यास या शेतकऱ्यांना परत उभे राहणे अवघड होईल. ग्राहकांचे हित साधत असतानाच शेतकऱ्यांवर अन्याय होता कामा नये त्यांना देखील न्याय मिळावा अशी मागणी खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना भेटून केली. शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊन अफवांवर विश्वास न ठेवता येत्या आठवड्याभरात मध्ये झाल्यानंतर आपल्याजवळील उत्पादित मालाच्या बाबतीत निर्णय घ्यावा असे आवाहन देखील खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांना केले. कोणत्याही अफवांना बळी न पडता त्या माहितीची शहानिशा करूनच आपला शेतमाल बाजारात आणण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले.