अॅॅड. प्रियंका देठे ( BSL,LL.B, LLM.)
           नमस्कार वाचक मित्रांनो, गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून कोरोनाने भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगावर थैमान घातले आहे लाखो लोकांनी आपले प्राण गमावले. कोरोनामुळे जगाची आर्थिक स्थिती खूप मोठ्या प्रमाणात ढासळली असुन, आजच्या घडीला कोरोनाचा प्रभाव हा सगळ्याच क्षेत्रात पडला आहे. मग ते व्यापारी वर्ग असू द्या किवां व्यवसायिक,शैक्षणिक,शासकीय आदी आस्थापने. शासकीय यंत्रणेवरतर खूप मोठ्या प्रमाणात याचा ताण पडला, पण आनंदाची बाब म्हणजे आपल्या भारत सरकारने खूप चांगल्या प्रकारे या संकटाला तोंड आतापर्यंत दिले असुन अजुन देत आहे.
          परंतु या काळात सरकारने मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये तसेच मुलांची शालेय वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली सुरू केली. पण या शिक्षण प्रणालीचा नक्की सगळ्याच विद्यार्थ्यांना फायदा होतो का?. हा सगळ्यात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे, कारण आज जर आपण सत्य परिस्थिती बघितली तर काही अत्यंत गरीब लोकं असे आहेत की, ज्यांना दोन वेळचे पुरेसे जेवण मिळत नाही. तसेच सरकारने जे काही ऑनलाइन शिक्षण स्मार्ट फोन द्वारे सुरू केले त्यापासून भरपूर मुले आजही वंचित आहेत. मग याची खबरदारी सरकार कधी घेणार?.
          मागच्या आठवड्यात वाचनात आले की ऑनलाइन शिक्षण घेता येत नसल्यामुळे एका मुलीने आत्महत्या केली. मग अशा घटनांना जबाबदार कोण?. आज कित्येक मुले हुशार असून सुध्या शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत, जर मग अस असेल तर ती ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली काय कामाची?.
          याबाबतीत माझे असे मत नाही की, डिजिटल शिक्षण प्रणाली चांगली नाही. अर्थातच डिजिटल शिक्षण प्रणाली खूप सोईस्कर पण आहे. ज्या मुळे मुलांना घर बसल्या सगळं काही शिकायला मिळत. पण आपल्या देशात खूप गरीब लोकं आहे की जे त्यांच्या मुलांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यास असमर्थ आहेत. अशा गरीब लोकांकडे साधा स्मार्ट फोन पण नाही. गरीब लोकांकडे स्मार्ट फोन जरी आला तरी इंटरनेट बॅलन्स साठी त्यांच्या कडे पैसे नाहीत.
          आज लॉकडाऊन मुळे आज बऱ्याच लोकानां रोजगार उपलब्ध नाही.हातावर पोट भरणाऱ्या लोकानां तर दोन वेळचे जेवणही नीट मिळत नाही. असे लोक आपल्या मुलांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यास कसे समर्थ होऊ शकतील. या सगळ्या गोष्टीसाठी सरकार ने आवश्यक ती पावले उचलली पाहिजे. शक्य असल्यास सर्व शाळांनी गरजू विद्यार्थ्यांना मोबाईल देने बंधनकारक करावे. अन्यथा अनेकजण ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहतील.
          एकतर आजच्या घडीला शिक्षणाचा बाजार झालेला आहे. खाजगी शाळांची फी सामान्य लोकांना परवडत नाही. दुसरीकडे सरकारी शाळेत मुलांना घालताना पालक आढेवेढे घेतात. आता ऑनलाइन शिक्षणामध्ये मुलांना नोट्स कशा मिळणार?. ते दिवसभर नेमकी काय वाचणार?. ऑनलाइन शिक्षणामध्ये शिक्षक मुलांची रिविजन कशी करून घेणार?. असे खूप काही प्रश्न निर्माण होत आहेत. प्रत्यक्षांत शिक्षकांनी मुलांना समोरासमोर शिकवणे व ऑनलाइन शिकवणे यात खूप मोठा फरक आहे. त्यात मुलांना जर तासन तास मोबाईल हातात दिला तर त्यांना मोबाईल चे मोठया प्रमाणात व्यसन लागेल. त्यात अगोदरच कुटूंब संस्थेवर मोबाईल चा खूप घातक परिमाण झालेला आहे.
          सध्या संपूर्ण जगावर कोरोना ने थैमान घातले आहे परंतु रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण देखील चांगले आहे निश्चितच आपण लवकरच कोरोना वर मात करू. पण सांगायचं तात्पर्य एवढंच की विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये हे जरी खरे असले, तरी त्यांचा जीव महत्वाचा नाही का?. जर ऑनलाइन शिक्षणापासून जे मूल वंचित राहत आहे, अन त्यामुळे काही जण जर आत्महत्या सारखे पाउल उचलत असेल, तर सरकारने नक्कीच यावर विचार करावा. शेवटी एवढंच सांगेल ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक ठरू नये हीच अपेक्षा.